विवाहको उपयुक्त उमेर २० वर्ष नै उचित : महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल
मंगलसेन, माघ ८ । प्रतिनिधिसभामा विवाहको उमेर १८ वर्ष राख्नुपर्ने कुरा उठेपछि विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशिल संघ संगठनले त्यसको विरोध जनाएका छन् ।
यही माघ २ गते बसेको बैठकमा प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्र्तगत गठित उपसमितिले कानुनत विवाहको उमेर २० वर्षबाट १८ वर्षमा झार्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । उपसमितिको यस्तो सुझाव अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक भएको भन्दै विभिन्न संघ संगठनले विरोध जनाएका हुन् ।
जस अन्तर्गत महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले पनि यस विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सञ्जालका देशभर गठित जिल्ला स्तरिय शाखा सञ्जालहरुले मंगलवार एकसाथ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सम्पूर्ण दृष्टिकोणबाट कानुनी रुपमा विवाहको लागि हाल कायम रहेको उमेर २० वर्ष नै उचित रहेको भन्दै त्यसलाई १८ वर्षमा झारेर समग्र महिलाहरुको विकासमा बाधा पु¥याउन खोजिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराईएको हो । महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल अछामले पनि समविकास नेपालको सहजिकरणमा अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव प्रसाद लम्सालमार्फत् प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सञ्जालले पेश गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा १८ वर्षको बालिग उमेरमा व्यक्ति मानसिक र शारिरिक रुपमा परिपक्क नहुने भन्दै यस्तो उमेरमा विवाह गर्दा उसको क्षमता विकास हुन नपाउने, प्रगतीमा बाधा पुग्ने, शारिरिक रुपमा कमजोर बन्ने, विभिन्न हिंसाको सिकार बन्नुपर्ने तथा काम र जिम्मेवारीको चापले मानसिक समस्याबाट गुज्रिनुपर्ने जस्ता समस्या निम्तिने उल्लेख गरिएको छ ।
विगतमा विभिन्न संघर्ष, छलफल, योगदान र विश्लेषणमार्फत् कानुनी रुपमा विवाहको उपयुक्त उमेर २० वर्ष तोकिएको भन्दै अहिले बाल अधिकारको हनन् हुने गरी ऐन नै परिवर्तन गर्न खोजिनु गलत भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
सञ्जालले पेश गरेको विज्ञप्ती बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले उक्त विषयको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयसमक्ष पठाउने बताउनु भएको छ । सञ्जालले उठाएका मागको ध्यानाकर्षणका लागि प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा शिघ्र जानकारी गराउने उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्ला महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल अछामका अध्यक्ष राधिका भुजेलद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ती पेश गर्ने कार्यक्रममा सञ्जालका उपाध्यक्ष सरीता उपाध्याय, सचिव सरस्वती नेपाली, कोषाध्यक्ष अप्सरा कुवँर, समविकास नेपालका प्रमुख पशुपति कुवँर, रक्षक सञ्जालका अन्य पदाधिकारी, समविकासका कर्मचारी लगायत जिल्लास्थित अधिकारकर्मी महिलाहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
त्यसअघि मंगलवार नै समविकास नेपालको आयोजनामा जिल्ला स्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालहरुसँग छलफल कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा महिला अधिकार, विवाहको उमेर घटाउदा हुने प्रभाव र जोखिम तथा महिलाको मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा छलफल भएको संस्थाका प्रमुख पशुपती कुवँरले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै समविकास नेपाल र जिल्ला महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको टोलीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुगेर अछाममा अहिले महिलासँग सम्बन्धित घटनाहरुको अवस्थाबारे पनि जानकारी लिएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस