Thursday, April 25, 2024 | २०८१ बैशाख १३ बिहीबार

ताजा अपडेट

   

निर्णय भएको २२ महिनासम्म पनि गोदावरी सुदूरपश्चिमको राजधानी बनेन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तोकेको स्थायी राजधानी गोदावरी अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राजधानी घोषणा भएको २२ महिना पुग्नै लाग्दा पनि प्रदेश राजधानी कागजमै सीमित छ । त्यसैले अस्थायी राजधानी धनगढीबाटै नियमित कामकाज जारी छ ।

२०७५ असोज १२ गते बसेको प्रदेश सभा दोस्रो अधिवेशनको ४५ औँ बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वार्ड नं। २ र ४ को क्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।


प्रदेश सभाले राजधानीको स्थान र नाम छनोटका लागि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय विशेष सुझाव समिति बनाएको थियो ।

समितिमा सत्तारुढ दल नेकपाको तर्फबाट तामाङसहित सत्तारुढ दलकै बलदेव रेग्मी, प्रेम प्रकाश भट्ट, चुनकुमारी चौधरी थिए । समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट श्यामलाल राना थारु हुनुहुन्थ्यो ।

उक्त समितिले स्थायी राजधानीको लागि कैलालीको गोदावरी नगरपालिका– ४ र २ तेघरीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक रहेको स्थानदेखि उत्तर पश्चिम, गोदावरी–धनगढी–डडेल्धुरा सडकदेखि पश्चिम, गोदावरी खोलादेखि पूर्व र गोदावरी बजारदेखि दक्षिणको चार किल्ला क्षेत्र सिफारिस गरेको थियो । असोज १२ गते दुई तिहाइ बहुमतले उक्त स्थान नै स्थायी राजधानी घोषणा भयो तर कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन ।

स्थायी राजधानीको स्थान तय भएको २२ महिनासम्म न जग्गा प्राप्ति भएको छ, न त एउटा बोर्ड राखिएको छ ।

१२ गते नै प्रदेशको नाम र प्रदेशको राजधानी घोषणा भएको थियो । तत्काल नै प्रदेशको नाम चलनचल्तीमा आए पनि राजधानीको विषय अन्यौल प¥यो ।

सरकारकै कमजोरीले राजधानी कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको विपक्षी दलहरूको ठहर छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले बन मासेर राजधानी कार्यान्वयन गर्ने विषय उपयुक्त नभएको बताउनुभयो । 
गोदावरीमा राजधानी तोकिए पनि सरकारले राजधानी कार्यान्वयन चासो नदिएको सत्तारुढ दलकै कतिपय सांसदहरूको आरोप छ ।

राजधानी कार्यान्वयनका लागि सरकारले कार्यदल नबनाउँदा समस्या भएको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले बताउनुभयो । तामाङ राजधानी र नाम सिफारिस समितिका संयोजकसमेत हुनुहुन्छ । 

वन क्षेत्रमा राजधानी घोषणा भएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको धेरैको बुझाइ छ । त्यसैमाथि सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा मुद्दा नै दर्ता भए । अहिले अदालतको काम अघि नबढ्दा राजधानीको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले राजधानी तोकेको ठाउँमा भौतिक संरचनालगायतका कार्य गर्न गत वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो । तर अदालतको फैसला नआउँदा र संघीय सरकारले राजधानी कार्यान्वयनका लागि जग्गा हस्तान्तरण नगर्दा उक्त रकम पनि प्रयोग हुन पाएन ।

जग्गा प्राप्तिको लागि संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बताउनुभयो 

प्रतिकृया दिनुहोस